यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच एक बड़े रिकवरी पैकेज को लेकर सहमति बनी है, जिससे यहां के देशों को कोरोना वायरस के प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।

चार दिन चली लंबी बातचीत के बाद ये समझौता हुआ। ये पैकेज 750 अरब यूरो का होगा। जिसके तहत ईयू के 27 देशों को कोरोना महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए अनुदान और कर्ज़ दिया जाएगा।

बातचीत के दौरान यूरोपीय नेता दो धड़ों में बंटे नज़र आए। एक तरफ वो देश थे जो वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और एक तरफ वो थे जो इस पैकेज में लगने वाली बड़ी क़ीमत को लेकर चिंतित थे।

ईयू में ये अब तक का सबसे संयुक्त उधार होगा। शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यह यूरोप के लिए एक 'महत्वपूर्ण क्षण' है।

इस समझौते के तहत 390 अरब यूरो का इस्तेमाल कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित सदस्यों को अनुदान देने के लिए किया जाएगा। इससे सबसे बड़ी मदद इटली और स्पेन को होगी। इसके अलावा 360 अरब यूरो से बाकी के सदस्य देशों को कम ब्याज़ दर पर कर्ज़ दिया जाएगा।

ये ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि पैसे का ग़लत इस्तेमाल ना हो। जिन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें यूरोपीय संघ को बताना होगा कि वो इसे कैसे खर्च करने जा रहे हैं? अगर कुछ गड़बड़ लगे तो बहुमत से किसी प्रोजेक्ट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। सदस्य अब पैकेज के तकनीकी पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इसे यूरोपीय संसद से भी पास कराना होगा।

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