भारत के राज्य कर्नाटक में इसी वर्ष मई में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एक गैर सरकारी संगठन ने राज्य में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एन जी ओ सेंटर फॉर रिचर्स एंड डिबेट्स इन डिवेलपमेंट पॉलिसी (सीआरडीडीपी) ने दावा किया है कि राज्य में 15 लाख मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।

कैरावैन डेली की खबर के मुताबिक, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का ध्यान खींचने के बाद एन जी ओ मतदाताओं के लिए एनरोलमेंट मिशन चला रहा है। एन जी ओ के अध्यक्ष जाने-माने अर्थशास्त्री अबुसालेह शरीफ हैं। एन जी ओ ने सामुदायिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को मतदाताओं के नामांकन के काम में लगाया है।

मार्च के पहले हफ्ते में एन जी ओ ने अपने काम में पाया कि राज्य में 15 लाख के करीब मुसलमानों के पास वोटर आई डी नहीं है। एन जी ओ ने बहुत कम समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डिवेलपर्स की एक टीम बनाई। इस टीम ने एक एंड्रॉयड एप और वेबसाइट तैयार की, जिस पर वोटर आई डी नहीं रखने वाले मतदाताओं का विवरण मुहैया कराया गया है।

वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे इस सूचना से लाभ उठाए और मतदान में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए वोटरों की संख्या में इजाफा करें। कैरावैन डेली ने जब एन जी ओ से उसके द्वारा दी गई सूचना की प्रमाणिकता को लेकर सवाल पूछा तो संस्था के एक अधिकारी सैयद खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि मुस्लिम परिवारों की जनगणना और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के आंकड़े मिलाकर इस बारे में जानकारी जुटाई गई है।

बता दें कि चुनाव आयोग ने 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाओं की तारीख 12 मई रखी है और 15 मई को मतदान के नतीजे आएंगे। राज्य में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। चुनावों की पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर वी वी पी ए टी मशीन लगाने की बात कही है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं चूक रहा है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी एस येदियुरप्पा है।

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