भारत में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्‍तों से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे 47 लाख केन्‍द्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। नए भत्ते और पेंशन 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया। नए भत्ते और पेंशन से सरकार पर लगभग 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। तीन देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा, ''जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनकों स्‍वीकार करके उनमें सुधार किया गया।''

केंद्र ने नए बेसिक पे का 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी बतौर एचआरए देने का फैसला किया है। शहर के आधार पर एचआरए का प्रतिशत तय किया जाएगा। चूंकि न्‍यूनतम वेतन 18,000 रुपए है इसलिए शहर के आधार पर कम से कम 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि 30 फीसदी, 24 फीसदी और 16 फीसदी एचआरए दिया जाए।

इसके अलावा जिन भत्‍तों पर कैबिनेट ने फैसला लिया है, वे इस प्रकार हैं:

सियाचीन अलाउंस
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सेना के जवानों के लिए सियाचीन भत्ता को 14 हजार रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। जबकि सेना के अफसरों के लिए ये भत्ता 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 42 हजार 500 रुपये हर महीना कर दिया गया है।

नर्सों और मंत्रालय के अस्पताल के स्टाफ के लिए
केन्द्र सरकार ने नर्सिंग भत्ता को बढ़ा दिया है, अब नर्सिंग भत्ता 4800 रुपये से बढ़कर 7200 रुपये प्रति महीना हो गया है। ऑपरेशन थियेटर अलाउंस को 360 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 540 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पेशेंट केयर भत्ता को 2070-2100 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 4100-5300 रुपये हर महीना कर दिया गया है।

पेंशन भोगियों के लिए
पेंशन भोगियों के लिए स्थायी मेडिकल अलाउंस को 500 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्ण अशक्तता पर कॉन्सटेंट अटेंडेंस अलाउंस को 4500 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 6750 रुपये कर दिया गया है।

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