भारत सरकार सामान और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को लाने के पक्ष में है और इस मुद्दे पर राज्यों के बीच सहमति की प्रतीक्षा कर रही है।
भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।
उन्होंने कहा कि उसने इन उत्पादों पर राज्य के शुल्क को कम करने के लिए सभी राज्यों को लिखा है।
(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)
शेयरिंग के बारे में
हिंसक प्रदर्शनों के बाद कीनिया के राष्ट्रपति ने विवादित वित्त बिल वापस लिया
डच पैरेंट कंपनी ने 'रूस का गूगल' कहे जाने वाले यांडेक्स की रूसी इकाई को बेच...
भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2024 में 6.2 फीसदी की रफ़्तार से बढ़ सकती है: संयुक्त राष्ट...
साल 2023 में दुबई में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर आयोजित हुए सीओपी28 में दुनिया के 19...
म्यांमार ने अफीम के उत्पादन में अफ़ग़ानिस्तान को पीछे छोड़ पहले स्थान पर पहुंचा